सवर्णों को आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी उलझन

मोदी सरकार के फैसले के अनुसार सवर्णों को आर्थिक आधार पर दस फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा. देश में अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी), ओबीसी (पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है.

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