नरसिम्हा राव की सरकार ने भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे 1992 में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था.
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Monday, 14 January 2019
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