पैसों के अभाव में मौत, मंत्री पहुंचे पीजीआई, जांच कमिटी गठित

पैसों के अभाव में मुस्कान की मौत के बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार शाम 7:30 बजे पीजीआई का औचक निरीक्षण किया। खन्ना ने कहा कि मुस्कान की मौत दुखद घटना है। वह खुद मामले की पड़ताल करेंगे। एक दिन पहले नियमों का हवाला देने वाले पीजीआई प्रशासन ने भी शुक्रवार को सीएमएस डॉ. अमित अग्रवाल के नेतृत्व में मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी है। पीजीआई के हीमेटॉलजी विभाग ने बुधवार रात 13 साल की मुस्कान को जबरन डिस्चार्ज कर दिया था। मुस्कान अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित थी और असाध्य रोगों के इलाज के मद से मिला पैसा खत्म हो गया था। बाहर निकाले जाने के एक घंटे बाद मुस्कान ने दम तोड़ दिया था। यह खबर एनबीटी ने शुक्रवार के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित की थी। खबर का संज्ञान लेते हुए शुक्रवार शाम चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना पीजीआई पहुंचे। उन्होंने गैस्ट्रो मेडिसिन और न्यूरॉलजी विभाग में भर्ती मरीजों से बातचीत कर हालचाल जाना। उन्होंने कई विभागों के प्रमुखों को भी तलब किया और निर्देश दिया कि गरीब मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोताई न बरती जाए। उन्होंने निदेशक प्रो राकेश कपूर से भी मामले की जानकारी ली। डॉक्टर बोले, परिवारीजनों ने करवाया डिस्चार्ज पीजीआई के निदेशक प्रो. राकेश कपूर ने बताया कि मुस्कान का इलाज कर रहे डॉ. संजीव और डॉ. अंशुल से मामले की जानकारी ली गई। डॉक्टरों का कहना है कि रुपये खत्म होने की जानकारी बच्ची की मां को देने के साथ ही असाध्य कार्ड का फॉर्म भरने के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन वह नहीं आईं। डॉक्टरों के अनुसार, परिवारीजन लीव अगेंस मेडिकल एवाइज (लामा) पर साइन करके खुद ही मुस्कान को ले गए थे। वहीं, मुस्कान के चचेरे भाई रोहित का कहना है कि डिस्चार्ज करने के डॉक्टरों ने जबरन लामा पर साइन करवाया था। मरीजों का जीवन बचाना प्राथमिकता: निदेशक पीजीआई निदेशक का कहना है कि संस्थान में हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू है, जो कि पूरी तरह कम्प्यूटराइज्ड है। इसमें जांच और दवा के लिए रुपये रहने आवश्यक हैं। मरीजों का जीवन बचाना हमारी प्राथमिकता है। गरीब मरीजों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष के अतिरिक्त आयुष्मान रोग, अति निर्धन कोष के जरिए इलाज मुहैया करवाया जाता है। संस्थान अपने स्तर पर भी कामधेनु योजना के जरिए 20 से 30 हजार रुपये की मदद करता है।

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